CMC Decisions in English and Hindi

 

Important Decisions of the Central Managing Committee Meeting of AIRPA held on 18.11.2021 in Zoom App

The meeting of AIPRPA CMC presided over by the CHQ President Comrade D.K.Rahate and inaugurated by the CHQ Advisor Comrade C.C.Pillai was held today evening. 

 The meeting took the following important decisions after a thorough discussion on all items of Agenda based on the Notice and the Report of the General Secretary:

 1.  All State General Secretaries will send an email before 10th of every month about the organizational functioning and the status of the problems experienced by the members of the respective State. This will enable the CHQ to represent issues to the Authorities if needed and can transfer the gist of the functioning to Pensioners Post.

 2.   17.12.2021 National Pensioners Day will be observed and appropriate programme will be organized in the forenoon by all States and Districts. All will attend the Zoom Virtual Webinar in the evening organized by the CHQ in which the representative of COMMON CAUSE NGO and leaders like Comrades KKN.Kutty (SG NCCPA) and K.G.Jayaraj (GS AIBDPA) will address. The CHQ Webinar will be presided over by the President Comrade D.K.Rahate in the august presence of CHQ Advisor Comrade C.C.Pillai.

 3.   AIPRPA CHQ will discuss with the NCCPA Secretary General regarding filing a court case against the Government for not releasing the impounded Dearness Relief of eighteen months.  First priority is to file the case on  behalf of NCCPA as this is a common issue for all CG Pensioners.

 4.  Dearness Relief payment during the month is possible and feasible as demonstrated by some States. The CHQ has already intervened. The intervention will be continued to demand payment of entire arrears during the month of November itself instead of drawing along with November Pension.

 5.   For Pensioners Post journal, all office bearers of the State and Districts / Divisions should be enrolled as annual subscribers. The CHQ will try to issue another Quarterly Hindi Journal for the benefit of North Indian members. The conversion of Pensioners Post into bilingual issue of English and Hindi will also be explored but permission from RNI is a must for it.

 6.  All Districts / Divisions shall remit due quota from their branches as per the total members every year and as per the byelaws. To ascertain the amount of quota remitted by each District / Division and to guide the Districts/Divisions on issues,  the State General Secretaries should be made one of the Administrative Members of the WhatsApp Group administered by the Districts / Divisions. Appropriate decision in this regard was already taken in one of the CMC Meetings.

7.  Holding the All India Conference by video conference will not be correct. Kerala Comrades can discuss within their State leaders and plan to host the AIC in the month of June 2022. The Kerala State will communicate the decision to CHQ by 20^th December, 2021.

 8. CGHS issues like Hospitals going out of empanelled list of CGHS due to low rates fixed as early as in 2014 etc are already taken up by the NCCPA. Other issues of experienced by our States can be taken up by the CHQ. Issues like non-sanction of medical bills since 2020 will also be taken up by the CHQ as the reimbursement of admissible amount has to be time bound. Areas covered by the CGHS wellness centres are normally 5 K.M radius only unless areas marked by the Additional Director CGHS. FMA shall be paid to Pensioners outside the radius. The CHQ will intervene in such issues pending as in Madhya Pradesh if either the demarcation is not done by the Additional Director or the demarcation was made unscientific.

 9.   CHQ will discuss with the State GS of Meghalaya State and take up the issues with the appropriate Authorities.

 10.CHQ will write to Member (P) on the issue of oral instructions given by DPA Ranchi against sanction of provisional pension to retiring officials until PPO is issued by it despite the State Association representing the problem to Circle Authorities

 11. CHQ will email to DoP on holding of periodical Pension Adalat with clear guidelines on the participation of Pension Association representatives; Issue of Service Book copy to retiring officials; and on advancing the TBOP/BCR by taking the induction training as service within a time frame.

 12.AIPRPA CHQ will, as usual, approach the Rajasthan CGPA which is represented in the SCOVA to focus issues in that forum.

- KR GS AIPRPA-

जूम एप में दिनांक 18.11.2021 को आयोजित AIRPA की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय।

 एआईपीआरपीए सीएमसी की बैठक की अध्यक्षता सीएचक्यू अध्यक्ष कॉमरेड डी.के.

 बैठक में नोटिस और महासचिव की रिपोर्ट के आधार पर एजेंडा के सभी मदों पर गहन चर्चा के बाद निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:

 1. सभी राज्य महासचिव प्रत्येक माह की 10 तारीख से पहले संगठनात्मक कामकाज और संबंधित राज्य के सदस्यों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं की स्थिति के बारे में एक ईमेल भेजेंगे।  यह सीएचक्यू को यदि आवश्यक हो तो अधिकारियों को मुद्दों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम करेगा और कामकाज का सार पेंशनभोगी पोस्ट को स्थानांतरित कर सकता है।

 2. 17.12.2021 राष्ट्रीय पेंशनभोगी दिवस मनाया जाएगा और सभी राज्यों और जिलों द्वारा पूर्वाह्न में उपयुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।  सभी शाम को सीएचक्यू द्वारा आयोजित जूम वर्चुअल वेबिनार में भाग लेंगे जिसमें कॉमन कॉज एनजीओ के प्रतिनिधि और कॉमरेड केकेएन.कुट्टी (एसजी एनसीसीपीए) और केजी जयराज (जीएस एआईबीडीपीए) जैसे नेता संबोधित करेंगे।  सीएचक्यू वेबिनार की अध्यक्षता सीएचक्यू सलाहकार कॉमरेड सी.सी.पिल्लई की उपस्थिति में राष्ट्रपति कॉमरेड डी.के.रहते करेंगे।

 3. एआईपीआरपीए सीएचक्यू एनसीसीपीए महासचिव से अठारह माह की जब्त महंगाई राहत जारी नहीं करने पर सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के संबंध में चर्चा करेगा।  पहली प्राथमिकता एनसीसीपीए की ओर से मामला दर्ज करना है क्योंकि यह सभी सीजी पेंशनभोगियों के लिए एक सामान्य मुद्दा है।

 4. जैसा कि कुछ राज्यों ने प्रदर्शित किया है, महीने के दौरान महंगाई राहत भुगतान संभव और व्यवहार्य है।  सीएचक्यू पहले ही दखल दे चुका है।  नवंबर पेंशन के साथ आहरण के बजाय नवंबर माह के दौरान ही पूरे बकाया के भुगतान की मांग को लेकर हस्तक्षेप जारी रहेगा।

 5. पेंशनभोगी पोस्ट जर्नल के लिए, राज्य और जिलों/मंडलों के सभी पदाधिकारियों को वार्षिक अभिदाताओं के रूप में नामांकित किया जाना चाहिए।  उत्तर भारतीय सदस्यों के लाभ के लिए सीएचक्यू एक और त्रैमासिक हिंदी जर्नल जारी करने का प्रयास करेगा।  पेंशनभोगियों के पद को अंग्रेजी और हिंदी के द्विभाषी अंक में बदलने का भी पता लगाया जाएगा लेकिन इसके लिए आरएनआई से अनुमति जरूरी है।

 6. सभी जिलों/मंडलों को अपनी शाखाओं से प्रत्येक वर्ष और उपनियमों के अनुसार कुल सदस्यों के अनुसार देय कोटा प्रेषित करना होगा।  प्रत्येक जिला/मंडल द्वारा प्रेषित कोटे की राशि का पता लगाने और मुद्दों पर जिलों/मंडलों का मार्गदर्शन करने के लिए, राज्य महासचिवों को जिलों/मंडलों द्वारा प्रशासित व्हाट्सएप ग्रुप के प्रशासनिक सदस्यों में से एक बनाया जाना चाहिए।  इस संबंध में उचित निर्णय पहले ही सीएमसी की एक बैठक में लिया जा चुका है।

 7. अखिल भारतीय सम्मेलन का वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा आयोजन सही नहीं होगा।  केरल के कामरेड अपने राज्य के नेताओं के भीतर चर्चा कर सकते हैं और जून 2022 के महीने में एआईसी की मेजबानी करने की योजना बना सकते हैं। केरल राज्य 20 दिसंबर, 2021 तक सीएचक्यू को निर्णय के बारे में सूचित करेगा।

 8. सीजीएचएस मुद्दे जैसे सीजीएचएस की पैनलबद्ध सूची से बाहर जाने वाले अस्पताल 2014 की शुरुआत में निर्धारित कम दरों के कारण एनसीसीपीए द्वारा पहले ही उठाए जा चुके हैं।  हमारे राज्यों द्वारा अनुभव किए गए अन्य मुद्दों को सीएचक्यू द्वारा उठाया जा सकता है।  2020 से चिकित्सा बिलों की गैर-स्वीकृति जैसे मुद्दों को भी सीएचक्यू द्वारा उठाया जाएगा क्योंकि स्वीकार्य राशि की प्रतिपूर्ति समयबद्ध होनी चाहिए।  सीजीएचएस वेलनेस सेंटरों द्वारा कवर किए जाने वाले क्षेत्र आम तौर पर केवल 5 किमी के दायरे में होते हैं, जब तक कि अतिरिक्त निदेशक सीजीएचएस द्वारा चिह्नित क्षेत्रों को चिह्नित नहीं किया जाता है।  पेंशनभोगियों को दायरे से बाहर एफएमए का भुगतान किया जाएगा।  यदि अतिरिक्त निदेशक द्वारा सीमांकन नहीं किया गया या सीमांकन को अवैज्ञानिक बनाया गया तो सीएचक्यू मध्य प्रदेश में लंबित ऐसे मुद्दों में हस्तक्षेप करेगा।

 9. सीएचक्यू मेघालय राज्य के राज्य जीएस के साथ चर्चा करेगा और उपयुक्त अधिकारियों के साथ मुद्दों को उठाएगा।

 10. जब तक राज्य संघ ने सर्किल अधिकारियों को समस्या का प्रतिनिधित्व नहीं किया है, तब तक सेवानिवृत्त अधिकारियों को अनंतिम पेंशन की मंजूरी के खिलाफ डीपीए रांची द्वारा दिए गए मौखिक निर्देशों के मुद्दे पर सीएचक्यू सदस्य (पी) को पत्र लिखेगा।

 11. सीएचक्यू पेंशन एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की भागीदारी पर स्पष्ट दिशानिर्देशों के साथ आवधिक पेंशन अदालत आयोजित करने पर डाक विभाग को ईमेल करेगा;  सेवानिवृत्त अधिकारियों को सेवा पुस्तिका की प्रति जारी करना;  और एक समय सीमा के भीतर इंडक्शन ट्रेनिंग को सेवा के रूप में लेकर टीबीओपी/बीसीआर को आगे बढ़ाने पर।

 12.एआईपीआरपीए सीएचक्यू, हमेशा की तरह, राजस्थान सीजीपीए से संपर्क करेगा, जो उस फोरम में मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्कोवा में प्रतिनिधित्व करता है।

 - केआर जीएस AIPRPA-